नेपालमा फाइभजी सञ्चालनका लागि फोरजीको जग बलियो हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

नेपालमा मोबाइल इन्टरनेटको पाँचौँ पुस्ता (फाइभजी) सेवा सञ्चालन गर्न विद्यमान फोरजी पूर्वाधारको विस्तार र सुदृढीकरण अनिवार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) र हुवावे नेपालले बिहीबार हात्तिसारस्थित हुवावे टावरमा आयोजना गरेको ‘टेक फर्वार्डः मिडिया डायलग २०२६’ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै हुवावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चेन केयाङ (चेस्टर)ले नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति भए पनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपाल अझै केही पछाडि रहेको औँल्याए। उनले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो र अर्गानिक वृद्धिका लागि नियामक, सरकार, सेवा प्रदायक र सञ्चारमाध्यम सबैको एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘एउटा मात्र पक्षको विकासले समग्र प्रविधि उद्योग सबल बन्न सक्दैन,’ उनले भने। छलफलका क्रममा विज्ञहरूले नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता र सीमित लगानी भएको देशमा तुरुन्तै ‘स्ट्यान्ड–एलोन’ फाइभजी पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिन हुने बताए। त्यसैले, अहिले भइरहेको फोरजी एलटीईको कोर नेटवर्क र पूर्वाधारलाई नै आधार मानेर ‘नन–स्ट्यान्ड अलोन’ प्रविधिमार्फत फाइभजी उपकरणहरू राखी सेवा विस्तार गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुने उनीहरूको सुझाव थियो। यसले गर्दा फाइभजी सेवा प्रवाहमा फोरजीको भूमिका मेरुदण्डका रूपमा रहने देखिएको छ। कार्यक्रममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभाव, डेटा सेन्टरको आवश्यकता र नवीकरणीय ऊर्जाका विषयमा पनि गहन कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिए। हुवावे इन्टरप्राइजेजका निर्देशक प्रदीप पन्हुरले व्यावसायिक क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले उत्पादकत्व बढाउने बताए भने डेटा सेन्टर विज्ञ रोहितचन्द्र शाहले सुरक्षित र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर नै डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार भएको उल्लेख गरे। टीजेएफका अध्यक्ष पूर्ण दुवालले डिजिटल रूपान्तरणसँगै प्रविधि पत्रकारिताको जिम्मेवारी बढेको र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। हुवावे नेपालका कर्पोरेट अफेयर्स म्यानेजर असित अधिकारीले कम्पनीले विगत २७ वर्षदेखि नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा प्रविधिमार्फत योगदान दिँदै आएको जानकारी दिए। सहभागीहरूले फाइभजीको ढिलाइ, साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयताका विषयमा जिज्ञासा राख्दै सरकारी समन्वयको अभावमा नेपाल प्रविधिमा पछाडि पर्न नहुने धारणा राखेका थिए।