रेमिट्यान्सको कीर्तिमान कि सामाजिक सुरक्षाको रिक्तता ?
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३’ को तथ्यांकले देशको बाह्य आर्थिक क्षेत्र सुदृढ रहेको देखाउँछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति इतिहासकै बलियो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य जग वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नै हो ।
तर, यो उज्यालो र सकारात्मक आर्थिक सूचकको अर्को पाटो भने मानवीय संवेदना, पीडा र गम्भीर सामाजिक असुरक्षाले भरिएको छ। खाडी र मलेसियाको उकुसमुकुस गर्मीमा नेपाली श्रमिकले बगाएको रगत–पसिना र गुमेको ज्यानको जगमा नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको छ । रेमिट्यान्सको टेकोमा नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न र देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन विप्रेषण आप्रवाहले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ। निर्यात अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्थामा केवल श्रमिकहरूले पठाएको पैसाकै कारण बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो छ। सर्वेक्षणका अनुसार २०८२ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरूको कुल संख्या ६९ लाख २३ हजार ४ सय ४३ पुगिसकेको छ । यस श्रम शक्तिमा महिलाको हिस्सा ७.१ प्रतिशत र पुरुषको हिस्सा ९२.९ प्रतिशत रहेको छ । देशको झन्डै एक–चौथाई जनसंख्याको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको यो क्षेत्र नै आज मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य मेरुदण्ड बनेको छ। तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ, २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ र २०८१/८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । चालु आवको चैत्रसम्ममा मात्रै १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ जुन तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको वृद्धिसँगै नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह हरेक वर्ष बढ्दो गतिमा अगाडि बढेको देखिएको छ । रेमिट्यान्सको बदलामा अकालमा ज्यान गुमाउँदै कामदारहरु आर्थिक सर्वेक्षणको ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या’ सम्बन्धी तालिकाले विकास र समृद्धिको दाबी गरिरहेको राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर रूपमा गिज्याउँछ । तालिका अनुसार २०७२/७३ मा ८१६ जना वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएकोमा यो संख्या २०७७/७८ मा आउँदा १२ सय ४२ जना पुगेको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा भने हरेक वर्ष १ हजार भन्दा बढी कामदारको मृत्यु् भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी २०८१/८२ मा १५ सय ८३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । मरुभूमिको प्रतिकूल मौसम, कार्यस्थलको असुरक्षा, सडक दुर्घटना र अत्यधिक मानसिक तनावका कारण हरेक दिन ३ देखि ४ जना नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाइरहेका छन्। काठको बाकसमा फर्कने ती शवहरू केवल तथ्यांकका संख्या मात्र होइनन्, तिनसँग जोडिएका नेपाली गाउँघरका आमाको काख, रित्तिएका सिन्दूर र सहाराविहीन बनेका अबोध बालबालिकाको रोदन पनि जोडिएको छ। कमाउने र परिवारको भविष्य बदल्ने सपना बोकेर उडेका युवाहरू बाकसमा फर्कनुपर्ने यो क्रूर यथार्थले नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्र कति सस्तो र संवेदनशील मानवीय मूल्यमा अडिएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाः घोषणा धेरै, पहुँच थोरै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गर्ने नीति त ल्याएको छ । सर्वेक्षणको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध श्रमिकको विवरण’को तथ्यांक अनुसार कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरूको संख्या क्रमिक रूपमा बढेको त देखिन्छ । २०८१ फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख ७९ हजार जना श्रमिक आबद्ध रहेकोमा यो संख्या २०८२ असारसम्म पुग्दा २३ लाख ७९ हजार पुग्यो भने चालु आवको फागुनसम्म पुग्दा झन बढेर २८ लाख ५१ हजार जना पुगेको छ । तर समग्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ श्रमिकहरूको अनुपातमा यो संख्या अझै पनि निकै न्यून छ । सूचनाको अभाव, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र अनौपचारिक माध्यमबाट श्रम बजारमा जाने प्रवृत्तिका कारण ठुलो संख्याका श्रमिकहरू अझै पनि सामाजिक सुरक्षाको ओतभन्दा बाहिरै छन्। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायताले श्रमिकको मृत्यु वा अंगभंग हुँदा परिवारलाई तत्कालीन आर्थिक राहत त दिन्छ, तर अभिभावक गुमेपछि निम्तिने दीर्घकालीन सामाजिक र मानसिक संकटको क्षतिपूर्ति राज्यका यी खुद्रा राहतले गर्न सक्दैनन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को विवरणले विप्रेषण बढेकोमा राज्यलाई गर्व गर्ने ठाउँ त दिएको छ, तर यसले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दाको लाचारीलाई पनि उत्तिकै उजागर गर्छ । युवाहरूलाई खाडीको मरुभूमिमा मृत्युसँग साटिन बाध्य पारेर प्राप्त भएको विदेशी मुद्राले देश तत्कालका लागि टाट पल्टिनबाट जोगिएला, तर यसले दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउन सक्दैन। जबसम्म देशको आर्थिक प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सको अंक बढेकोमा खुसी हुनुको साटो ‘स्वदेशमै पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना भयो र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्यो’ भन्ने तथ्यांक देखाउन सक्दैन, तबसम्म यो अर्थतन्त्र केवल बालुवाको जगमा उभिएको महल जस्तै रहनेछ। मानवीय संवेदना र नागरिकको जीवनलाई जोखिममा राखेर बलियो बनाइएको शोधनान्तर स्थिति मुलुकको वास्तविक आर्थिक स्वास्थ्यको सूचक कदापि हुन सक्दैन।