सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि अहिले देशभर हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । नेपालको लागि यो नौलो घटना भए पनि अन्य देशको लागि भने यो नौलो घटना होइन ।
विश्वमा बिजुलीको व्यावसायिक प्रयोग र वितरण सुरु भएको १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट मात्र हो । त्योसँगै कर लगाउने क्रम पनि शुरु भएको थियो । सन् १९०८-१९०९ तिर जर्मनीले आफ्नो राष्ट्रिय बजेट घाटा कम गर्नका लागि विश्वमै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा विद्युत र ग्यासमा कर (Electricity and Gas Tax) लगाउन शुरु गरेको थियो । स्मरण रहोस् बेलायतले सन् १८८२ मै इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट (Electricity Supply Act 1882) ल्याएको थियो । यस ऐन मार्फत सरकारले निजी विद्युत कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने र उनीहरूबाट रोयल्टी तथा निश्चित कर असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, उपभोक्ताबाट कर लिन भने निकै पछि बल्ल शुरु गरेको थियो । अहिले विश्वका अधिकांश देशहरूमा बिजुलीमा कुनै न कुनै रूपमा कर लाग्ने गर्छ । सरकारहरूले यसलाई सामान्य मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT/GST), अन्तःशुल्क (Excise Duty), वा वातावरणीय र नवीकरणीय ऊर्जा कर (Green Tax) का रूपमा असुल गर्छन्। संयोग कस्तो छ भने प्रायजसो युद्धको चपेटामा परिरहने इरान, कतार, कुवेत, साउदी अरब, ओमान आदी खाडी मुलुकहरु बिजुलीमा कर लाग्दैन भने विकासको उच्च तहमा पुगेका युरोपेली देशहरुले बिजुलीमा उच्च मात्रामा कर लिने गरेका छन् । खाडी मुलुकहरुमा इन्धन (ग्यास र तेल) प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले नागरिकहरूका लागि बिजुलीमा कर लाग्दैन वा नाममात्रको हुन्छ। कतार र कुवेत जस्ता देशमा बिजुली निकै सस्तो छ। इरान विश्वकै सबैभन्दा सस्तो बिजुली भएको देश इरान हो, यहाँ कर लाग्नुको साटो सरकारले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनुदान दिने गर्छ। इथियोपिया र सुडान लगायतका अफ्रिकाका यीदेशहरूमा जलविद्युतको उपलब्धता र न्यून आयस्तरका कारण सरकारले बिजुलीमा कर लगाउँदैन, बरु महशुलमा भारी छुट दिन्छ। संयोग कस्तो छ भने देशहरुमध्ये विश्वकै सबैभन्दा सानो तथा दक्षिण एशियाली मुलुक भुटान बिजुलीमा सबैभन्दा थोरै कर लगाउने देशमध्ये एक हो भने अर्काे दक्षिण एशियाली मुलुक पाकिस्तान भने विश्वमै सबैभन्दा धेरै कर लगाउने देश हो । भुटान जलविद्युतमा आत्मनिर्भर र बचत भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने देश हो। यहाँ सरकारले आन्तरिक उपभोक्ताहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुका साथै करको भार निकै कम राखेको छ। भुटान सरकारले न्यून आय भएका वा ग्रामीण क्षेत्रका घरायसी ग्राहकलाई सुरुवाती निश्चित युनिट (जस्तै १०० युनिटसम्म) बिजुली निःशुल्क वा भारी अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ। ठूला उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूका लागि पनि बिजुली महशुलमा थपिने करहरू न्यून छन्। भुटानमा बिजुलीको मूल्य विश्वकै सस्तो (करिब १.२८ देखि १.६३ भारतीय रुपैयाँ प्रति युनिट) मध्येमा पर्ने भएकाले करको रकम निकै कम हुन आउँछ। यसको विपरीत, पाकिस्तानमा कुल बिलको करिब ३५% देखि ४५% सम्मको हिस्सा कर र अतिरिक्त शुल्कले मात्र ओगटेको हुन्छ। युरोपका धेरै देशहरूमा पर्यावरण संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि बिजुलीको बिलमा भारी कर र शुल्कहरू थपिएका हुन्छन्। जस्तो की डेनमार्कमा बिजुलीको बिलको करिब ४८% देखि ४९% हिस्सा कर र विभिन्न वातावरणीय शुल्क (Levies)ले ओगटेको हुन्छ। यहाँको २५% VAT बाहेक अतिरिक्त (EEG surcharge) लाग्छ। जर्मनीमा पनि बिजुलीको बिलको करिब २७ देखि ३०% हिस्सा कर र नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क मा जान्छ। यसै कारण जर्मनीको प्रति युनिट बिजुलीको दर विश्वकै महँगो (करिब ४०.३८ देखि ४०.४१ प्रति kwh) मध्येमा पर्छ। बेल्जियममा पनि बिजुलीमा करको हिस्सा उच्च छ । कुल बिलको करिब २५५ देखि ३०५ सम्म कर र ऊर्जा कोषका लागि शुल्कहरू काटिन्छ। समग्र युरोपेली संघका देशहरूमा बिजुलीको कुल मूल्यमा करको औसत हिस्सा करिब २८.९% रहेको छ। अस्ट्रेलियामा बिजुलीमा १०% गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (GST) लाग्छ। कुल बिलमा करको भार युरोपको तुलनामा निकै कम छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्र सरकारले बिजुलीमा सिधै कर लगाउँदैन। त्यहाँका विभिन्न राज्य र स्थानीय सरकार अनुसार करको दर फरक पर्छ । सामान्यतया कुल बिलको ५ देखि १५% सम्म स्थानीय सेल्स ट्याक्स वा युटिलिटी कर लाग्ने गर्छ। भारतमा बिजुलीलाई GST को दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ। तर, त्यहाँका राज्य सरकारहरूले विद्युत शुल्क (Electricity Duty) र क्रस सब्सिडी सेस (Cess)लगाउँछन् । राज्य अनुसार यो दर कुल बिलको ५ देखि १५% सम्म हुन आउँछ । चीनमा बिजुलीमा करिब १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ, तर उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आधारभूत बिजुलीको दर नै सस्तो (करिब ४०.०८ प्रति KWH) कायम गरेको छ।
