‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ मार्फत विकास आयोजनाको अवरोध हटाउने पक्षमा सरकार, पूर्वाधार न्यायाधीकरण के हो र किन ल्याइँदैछ ?

हरिप्रसाद शर्मा नेपालमा ठूला विकास आयोजनाहरू ठेक्का सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सम्बन्धी विवादका कारण वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने समस्या नौलो होइन।

यस्ता कानुनी उल्झनका कारण आयोजनाको लागत अर्बौँ बढ्ने र विकासको प्रतिफल समयमा प्राप्त नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठनको तयारी अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिरहेको छ। विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन र कानुनी प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन यो नयाँ अवधारणा ल्याइएको हो। के हो, ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ ? पूर्वाधार न्यायाधीकरण विकास आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित विवादहरू निरूपण गर्न गठन गरिने एक विशिष्टीकृत न्यायिक निकाय हो। सामान्य अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढी हुने र फैसला आउन वर्षौँ लाग्ने भएकाले प्राविधिक र निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्न यसमा विषय विज्ञ न्यायाधीश र प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरूको संलग्नता रहनेछ। यस न्यायाधीकरणको मुख्य विशेषता भनेको मुद्दा दायर भएको तीन महिनाभित्र अन्तिम किनारा लगाउनु हो। किन ल्याइँदैछ यो अवधारणा? मन्त्रालयको अवधारणापत्र अनुसार, वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्राविधिक मुद्दाहरू टुङ्गिन लामो समय लाग्दा विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने र राज्यलाई अर्बौँको क्षति हुने गरेको छ। सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र आयोजनाको लागत बढ्न नदिन विशेषज्ञ न्याय प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्‌को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची' को बुँदा नम्बर ४९ मा पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक आयोजनाहरूलाई फास्ट ट्रयाक मेकानिजमबाट अघि बढाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। पूर्वाधार न्यायाधीकरणका १० मुख्य विशेषताहरु निम्न छनः १. छिटो न्याय निरूपणः प्राविधिक विज्ञतासहितको टोलीले ३ महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गर्ने। २. वित्तीय क्षति कम गर्नेः आयोजना ढिलाइ हुँदा हुने अर्बौँको क्षति र लागत वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने। ३. विज्ञ न्याय प्रणालीः निर्माण र पूर्वाधारका प्राविधिक विषय बुझेका न्यायाधीश र विज्ञहरूबाट फैसला हुने। ४. ‘वर्क कन्टिन्यु’ को सिद्धान्तः अदालतमा मुद्दा चलिरहे पनि आयोजनाको काम नरोकिने व्यवस्था गरिने। ५. इस्कु अकाउन्टः विवादित रकमलाई सुरक्षित खातामा राखेर काम अघि बढाउने। ६. ‘नो क्लियरेन्स, नो टेन्डर’ः आयोजनाको तयारी (जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति) पूरा नभई ठेक्का लगाउन नपाइने नीति। ७. पब्लिक इन्ट्रेस्ट टेस्टः अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा सार्वजनिक हित र आवश्यकतालाई कानुनी आधार मानिने। ८. पुनः ठेक्काको स्पष्ट व्यवस्थाः लामो समय रोकिएका रुग्ण आयोजनामा सहजै पुनः ठेक्का लगाउन सक्ने कानुनी बाटो खुल्ने। ९. जवाफदेहिताः आयोजना प्रमुख र ठेकेदारको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने। १०. डिजिटल अनुगमनः आयोजनाको प्रगति र कानुनी अवस्थाको डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने। निष्कर्षमा, पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन भएपछि जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए)जस्ता विषयमा हुने ढिलासुस्ती हट्ने सरकारको विश्वास छ। यसले विकास निर्माणमा देखिएको कानुनी डेडलक फुकाउनुका साथै लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरूमा समेत आत्मविश्वास जगाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले यस विधेयकलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।