नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिको बलियो खम्बा सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रकम डुब्नु र सहकारीहरूको कारोबार प्रभावित हुनु ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग’ले उल्लेख गरेको छ।
केही सहकारीमा परेको समस्याले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै प्रभावित पारेको छ। जब सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा हुनुका पछाडि केवल आर्थिक मन्दी मात्र कारण छैन। हामीले ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा संकट आउनुको प्रमुख कारण अति–राजनीतिकरण र शक्तिशाली राजनीतिक संरक्षण रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक आबद्धता नै सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सहकारीहरूलाई सदस्य–केन्द्रित स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले यसलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने माध्यम बनाएकाे पाइन्छ। सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरूकाअनुसार संस्थाको उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिको सट्टा राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा वित्तीय अनुशासनको अन्त्य हुने गर्दछ। त्यसैगरी, सहकारीको जथाभावी दर्ता र अस्वाभाविक कार्य क्षेत्र विस्तारमा राजनीतिक दबाबले मुख्य भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। एउटै वडामा दर्जनौँ सहकारी संस्थालाई अनुमति दिनु र कुनै अध्ययनविनै नेपालभर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिनुमा नियामक निकायका पदाधिकारीमाथि हुने राजनीतिक सोर्स–फोर्स जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। एकै व्यक्तिले पाँचदेखि छ वटासम्म सहकारीको नेतृत्व गर्नु र ती सबैमा राजनीतिक पहुँच हुनुका कारण सहकारी राजनीति–केन्द्रित बन्न पुगे, जसले गर्दा सहकारीमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा परेको बुझाइ छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको अर्को तितो यथार्थलाई पनि महत्व दिएको छ। राजनीतिक संरक्षणकै आडमा सहकारी संघ–संस्थाका सञ्चालकहरूले संस्थाको कुल कर्जाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफैँ वा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूका निजी कम्पनी र घरजग्गामा लगानी गरेको देखिएको हो। कानुनी कारबाहीबाट बच्न राजनीतिक ओत पाउने सुनिश्चितताकै कारण सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको रकमलाई निजी सम्पत्तिसरह दुरुपयोग गर्ने आँट गरेको आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सहकारी संघ–संस्था सुधारका लागि स्थापना भएका सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिसमेत राजनीतिबाट मुक्त हुन नसक्नु यस क्षेत्रका लागि अर्को विडम्बना बनेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको समाधानका लागि पठाइएका कतिपय व्यक्तिहरू नै रकम अपचलनमा संलग्न हुनु वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा काम गर्नुले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुको सट्टा उन्मुक्ति पाउने वातावरण बनेको हो। सहकारी ऐन, २०७४ मा क्षेत्रमा हिनामिना गर्ने र राजनीतिक दबाबमा काम गर्नेलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। तर राजनीतिक पहुँचका अगाडि ती प्रावधानहरू दाँतविनाको बाघजस्तै भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। नियमनकारी निकायहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कडा कदम चाल्न नसक्दा कानुन कार्यान्वयन केवल कोरा कल्पनामा सीमित हुन पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित यस जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रलाई वर्तमान संकटबाट मुक्त गर्न सबैभन्दा पहिले गैर–राजनीतिकरण आवश्यक रहेको संकेत गरेको देखिन्छ। जबसम्म सहकारीलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र नेताहरूको आर्थिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तबसम्म न निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित हुन्छ, न त यस क्षेत्रप्रति जनविश्वास नै फर्किन्छ। राजनीतिक संरक्षणको जालो नतोडेसम्म अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा व्याख्या गरिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने जानकारहरूले उल्लेख गरेका छन्।
