आज १८ औं गणतन्त्र दिवस समारोह देशभर मनाइदैंछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा काठमाडाैंकाे सैनिक मंच टुंडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ
नेपाल सरकारले जेठ १५ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा विशेष समारोह आयोजना गरिन्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मार्चपास, राष्ट्रिय धुन र विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गर्छन्। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा दीप प्रज्वलन तथा शुभकामना आदानप्रदानका कार्यक्रमहरू गरिन्छन् भने नागरिक स्तरमा पनि विभिन्न रचनात्मक बहस र र्यालीहरू आयोजना हुन्छन्। तर आजको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति अन्योलमा रहेको छ । केही दिन अघि उनले कार्यक्रमलाई आफूले सम्वोधन नगर्ने भन्दै सम्वोधनको लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिको बारेमा अन्योल बढेको छ भने कतिपयले भने गणतन्त्रप्रति उनको प्रतिवद्धतामाथि नै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन र निरंकुश कदमका विरुद्ध संसदबादी सात राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच भएको १२ बुँदे समझदारी पश्चात् २०६२ साल मंसिरदेखि देशव्यापी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन सुरु भयो। १९ दिनसम्म चलेको उक्त दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राजनीतिको दिशा बदल्यो। राजतन्त्रको अन्त्यः जनआन्दोलनको दबाबपछि पुनर्स्थापित संसद्, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको तर्जुमा हुँदै २०६४ चैत २८ गते नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले ५६० मत विरुद्ध मात्र ४ मत को भारी बहुमतले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्यो । यसरी २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरेको थियो । गणतन्त्रले वंशका आधारमा राजाको छोरा वा छोरी नै राष्ट्रप्रमुख हुने सामन्ती परिपाटीको अन्त्य गरिदियो। आज एक सामान्य नागरिकको सन्तान पनि आफ्नो योग्यता, क्षमता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट देशको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) सम्म पुग्न सक्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। त्यहीअनुसार डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति बनेका छन् । संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा निहित भएको छ। जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना शासक आफैँ छान्ने अधिकार पाएका छन्। गणतन्त्रसँगै नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यो। यसले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने (स्थानीय सरकार) र राज्यका हरेक अंगमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू लगायतका उत्पीडित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
