अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गरेका छन् ।
सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै डा. वाग्लेले यस्तो दाबी गरेका हुन् । डा. वाग्लेले भर्खरै अध्ययन सकेका युवाहरूलाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित रहेको बताए । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको संज्ञा दिँदै उनले यसबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर वचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको उनले प्रस्ट पारे । दशौँ हजार नेपाली व्यवसायीहरू पुरानो कर बक्यौताको समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात (रिजुविनेट) गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको जानकारी दिए । बजेटमा नेपाल टेलिकमको केही हिस्सा शेयर सर्वसाधारणलाई सुम्पने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउने र नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को पूर्णपुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । यी कामहरू यसै वर्ष सम्पन्न गरेर देखाउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परम्परागत ऋणका स्रोतहरूमा मात्र निर्भर नरही ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ मार्फत ठूला पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाइने उनको भनाइ छ । यसका लागि अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्डहरू जारी गरिनेछ । विदेशी विनिमयको जोखिम न्युनिकरणका लागि ‘हेजिङ’ नीति र सोभरेन वेल्थ फन्डको मोडलमा रणनीतिक लगानी गरिने योजना रहेको समेत बताए । विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने तर यसको भार उपभोक्तामा पर्न नदिने गरी विकल्पहरू खोजिएको डा. वाग्लेले स्पष्ट पारे । साउन १ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने वा विपन्नका लागि निःशुल्क युनिटको सीमा बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिइने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘भर्खरै कलेज सक्दै गरेको युवाले पनि ओहो नेपालमै बसेर म महिनाको एक लाख करिव करिव कमाउँदा पनि ट्याक्स फ्री इन्कम लिएर आई क्यान रिमेन इन नेपाल विथ डिग्निटी भन्ने वातावरण त्यो आशा जगाउने काम हामीले गरेका हौँ । दश लाख सम्मको आयकर छुट भनेको यो रिभोलुसनरी हो तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ लेट द्याट मनी बि स्पेन्ट इन द इकोनोमी हैन यसलाई गरौँ दुई दुई दिनको बिदा पनि दिएका छौँ अहिले अब घुम्न पनि एकदम चाहिँ अनुकूल वातावरण छ । त्यस्तै टप इन्कमहरू तपाईँहरू यही रुममा पनि हुनुहुन्छ धेरै अधिक आय गर्ने ३९ पर्सेन्टले नराम्रो सिग्नल दिइराख्या थियो हाइली ट्याक्स कन्ट्री भनेर सो त्यसलाई एकैचोटी १० पर्सेन्टेज पोइन्टले हामीले घटाइदिएका छौँ । ताकि तपाईँहरूको सरप्लस सेभिङ्स इन्भेस्टमेन्टमा परिणत होस् भनेर सो त्यो सुल्झाउने कामहरू हामीले ग¥यौं । दशौँ हजार नेपालीहरूलाई न्याकी रहेको थियो हाम्रो ट्याक्स प्रशासनले बक्यौता यो पुराना दायित्वहरू त्यसैले अहिले के भन्यौँ कम क्लिन तोकिएको कर निर्धारण भएको कर तिर्नुस् १ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटर फि थप्दिनुस् कम क्लिन र नयाँ शुरुवात गर्नुस् रिजुविनेट गर्नुस् आफ्नो व्यवसायलाई र नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्यो रिभोलुसनरी कदमहरू हामीले यसपालि आँटेर गरेका छौँ । त्यसैले यो बजेटको आकार ऋण लगायत यो बजारको शिथिलतालाई चिर्नको लागि धेरै कामहरू गरेका छौँ । अब सीमा छन् ऋण धेरै लिन नसकिने डोमेस्टिक पनि ४१० भनेको ५.५% अफ जिडिपी अघि मैले पनि इंगित गरिसकेँ आधाभन्दा बढी पुरानो ऋण तिर्न जान्छ भनेपछि कहाँबाट ल्याउने त रिसोर्स ? रेभेन्युमा हामी एम्बिसियस भएका छौँ वि आर कन्फिडेन्ट इन्टेग्रिटी भयो र क्षमता भयो भने हामी उठाउन सक्छौँ भन्ने भयो तर ढुंगाबाट रिसोर्स निच्चोर्ने होइन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ग्रो हुन दिनुप¥यो । अर्थतन्त्र पनि बढ्नुप¥यो त्यसपछि त्यो रिसोर्स आफैँ आउँछ ढुकुटीमा त्यो रिसोर्स आउँछ भन्ने असम्सन हो तैपनि यत्रा ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउनु छ कहाँबाट ल्याउने भन्दा गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर पनि रिसोर्स खोजौँ न त अब । अब केही कुराहरू यत्रो दशौँ लाख छुट दिइराखेका छौँ मिडल क्लासलाई यतापट्टि इक्विटिसँग जोडिएका कुराहरूलाई पनि एकदमै उछालिरहेको मैले पाएको छु । समताको अहिले ९ अर्बको सोसल वेलफेयर प्रोग्राम छ एउटा देशका सबैभन्दा गरिब २५ वटा एचडिआईमा गरिब पछाडि परेका जिल्लाहरू र देशैभरिका ३ लाख १७ हजार दलित किड्स यत्रो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन छ सयौँ हजारौँ वर्षदेखिको अन्डर इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ चिल्ड्रेनमा त्यसमा पौष्टिक आहार न्युट्रिसियस फुडहरू दिनको लागि महिनाको १००० रुपैयाँ दलित किडको बाउआमाको खातामा जाने गरेर प्रोग्राम थियो त्यसलाई हामीले इनलार्ज गरेका छौँ । इक्विटीको कुरा गर्छौँ प्रगतिशील करको कुरा गर्छौँ ३००० रुपैयाँ स्कुल फी बेसिक तिर्ने कतै बोर्डिङ स्कुलले ३ प्रतिशत भनेको ९० रुपैयाँ हो त्यो सबै थोपा थोपा हामीले कलेक्ट गरेर त्यो सिधै ट्रान्सफर गर्ने हिसाबले एउटा कल्पना गरेका छौँ । पब्लिक फाइनान्समा फन्जिबिलिटी हुन्छ एउटै डालोमा आउने हो पैसा तर सकेसम्म त्यताबाट उठाइएको पैसा त्यता लाने गरेर कुरा गरेका छौँ । बिजुलीमा भ्याट गफ गरेको धेरै भयो तर कसैले आँट्न सकिरहेको थिएन हामीले आँटेका छौँ । तर वि आर अल्सो अवेर अहिले अब ग्यासको डिपेन्डेन्स महँगी डिजेल यो गर्दा खेरि इलेक्ट्रिक तिरै जानुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ तपाईंहरूलाई थाहा भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ कसरी म्यारी गर्ने त राज्यका यी पेचिला च्वाइसेजहरू सजिलो सित खाली बाँड्ने घटाउने छोड्ने भो भने त जिम्बाबेको हालत भइहाल्यो नि भेनेजुएलाको हालत भइहाल्यो नि वि आर अ रेस्पोन्सिबल स्टेट हामीलाई पनि खाली बाँड्न मात्रै मन त थियो होला नि त तर यता बाँडेपछि यता पनि कस्न पर्यो नि ब्यालेन्स हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले अहिले निर्णय के गरियो भने इन्कम बेस्ड ट्याक्सेसन भन्दा कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्सेसन तिर जाऔँ केही समयलाई इन्कममा ठुलो इन्फर्मल सेक्टर भएको हुनाले ह्वात्त आय बढ्दैन तर कन्जम्सन ब्रोड बेस्ट भएको हुनाले थोपा थोपा कतै ५० पैसा कतै १ रुपैयाँ कतै २ रुपैयाँ तर लार्ज स्केलमा संग्रह गरेर यता आयमा दिइएको छुटलाई यता कम्पेन्सेट गर्न सकिन्छ त्यो हो सिद्धान्त र त्यसो गर्दा खेरि तर आयलाई त्यसरी व्यापक छुट दिँदा खेरि इकोनोमीमा स्टिमुलस पनि हुन्छ अहिलेको स्ट्याग्नेसनभन्दा बाहिर आउन सक्छौँ पनि भन्ने एउटा कोर इकोनोमिक प्रिन्सिपलमा टेकेर यो बजेट आएको छ र कन्जम्सनमा अहिले यो ५% चाहिँ हामी समायोजन गर्छौं । भ्याट लाग्छ लाग्छ भ्याटबाट रिट्रिट हुँदैन तर उपभोक्तामा अन्तिम उपभोक्तामा त्यो भार नपर्ने गरेर हामी सोचिराखेका छौँ साउन १ गतेदेखि त्यो अन्तर्निहित उद्देश्य छ साउन १ सम्ममा हामी दुई तीन वटा विकल्प हेर्दैछौँ । १५० युनिटको बिजुलीमा कति तिर्नुहुन्छ तपाईँहरू ५% भने पनि ५% होइन किनकि ५० युनिट फ्री छ सो इट्स अलवेज लेस देन ५% इन्फ्याक्ट १५० युनिट हो भने त ट्याक्सेसन जम्मा ३% भयो तपाईँहरूको बिल ८०० ९०० उठ्दा खेरि जम्मा २४ रुपैयाँ तिर्ने हो यहाँ आकाशै खस्या जस्तो गरेर पनि प्रचार भइराखेको देख्छु म । यसपालि उर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब छ । ९०० हजारमा २४ रुपैयाँ हो ३००० तिर्ने हुनुहुन्छ भने पनि जम्मा १०२ रुपैयाँ हो आकाश खस्दैन ठूलो लगानी गर्नु छ । इभीको कुरा आयो ऋतुजीलाई देखिराखेको छु मैले ५० लाख भन्दा मुनिको इभीमा मूल्य घट्दैछ एउटा सानो फुटनोट छुटेको रहेछ द्याट वि आर करेक्टिङ रोड डेभलपमेन्ट फि हाफ हुँदैछ । कस्टम्स ड्युटी हामीले फ्ल्याट गर्यौँ रोड डेभलपमेन्ट फि एकदम तलकोलाई २.५ अरूलाई स्ट्यान्डर्ड ५% भिएटी १३% एन्ड बियोन्ड द्याट बेस्ट अन प्राइस चाहिँ यो पनि प्रगतिशीलता हो अब यति इभीमा धेरैले नबुझेको कुरा चाहीँ के छ भन्दा खेरि त्यो फरेन एक्सचेन्जको जुन प्रिभिलेज छ नि तपाईँ ८–१० हजारको आइस गाडी किन्नु भयो भने २५० प्लस हामीले ट्याक्स लगाइदिएका छौँ ४० लाख जति पर्ला तर ४०–५० लाख पर्ने इभीमा फरेन एक्सचेन्ज हाम्रो धेरै गइराखेको छ २०–२२ हजार इभीको बाई द वे म वन अफ द अर्लिस्ट कन्जुमर्स हुँ हैन त्यो २४.३ प्रतिशत कुल ट्याक्स हुँदा नै गाडी किनेको मान्छे हुँ म १०% कस्टम्स ड्युटी १३% भ्याट मात्रै थियो एक जमानामा। त्यति बेलाको लागि त्यो जस्टिफायबल थियो एडप्सन बढाउनु थियो इभीको पेनिट्रेसन बढाउनु थियो र अहिले पेनिट्रेसन त ह्वात्तै बढ्यो कि बिकज वि मेड इट चिप पह्र्याप्स टु चिप तर अब नेक्स्ट स्टेजमा हामी जानानुपर्ने हुन्छ पब्लिक इलेक्ट्रिफिकेसन र यो इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टको कन्सेप्ट एउटा आइरहेको छ पोखरामा सबै डिस्प्लेस गर्दैछौँ काठमाडौं भिजन २०४० अन्तर्गत यहाँ पनि सबै ई–मोबिलिटीमै जाने हो हामी सो इभेन्चुअल्ली त्यता भो प्यासेन्जर भेइकलमा पनि एडप्सन बढाउने नै हो तर १ करोडको इभी चढेर हिँड्ने यो विलासी वस्तु हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ इट्स अ लक्जरी खाडीबाट दुख गरेर पठाइदिएका दुर्लभ विदेशी विनिमय साचेर यहाँको तपाईँको सेकेन्ड गाडी थर्ड गाडी विलासी गाडी लक्जरी एक्सेसरीलाई सब्सिडीज धेरै गर्न सकिँदैन तर इभी एडप्सन पनि बढाउनु छ दिस इज वेयर रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट्स ह्याभ टु ब्यालेन्स दोज पेनफुल च्वाइसेज । सो ह्वाट डिड वि डिसाइड ५० लाख भन्दा घटीमा चाहिँ मूल्य घट्छ यसपालि २० लाख आइस सरी सिआईएफ भएका गाडीहरूमा सबै ट्याक्सहरू थुपार्दा पनि मलाई लाग्छ ४२–४३ मा आउँछ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाव गर्नुहोला । अहिले त्यसमा पनि अतिरञ्जना भ्रम छरिने काम भएको छ यसमा म आइ एम ह्याप्पी टु नोट द प्राइम मिनिस्टर वाज स्पेसिफिक्ली भेरी एडामेन्ट कि ५० लाख सम्मको गाडीमा चाहिँ नबढाउनु है त्यो भन्दा माथि चाहिँ त्यसलाई लक्जरीकै एलिमेन्ट हो फरेन एक्सचेन्जको प्रिभिलेजलाई पनि हामीले चाहिँ फ्याक्टर इन गरौँ भनेर त्यो खालको प्राइसिङ भएको छ र आइ थिङ्क अनेस्ट बिजनेस म्यान आर ह्याप्पी पहिला कति तिगडम गर्नुभएको थियो त तपाईँहरूले गर्नुपरेको थियो नेता नेता कहाँ धाएर पिक पावर भन्या छ उ गर्या छ महालेखाले लखेटिराछ बेरुजु निकालाछ म आएपछि यो लफडाबाट आउट बेस्ट अन भ्यालू एड भलोरेम गर्दिम विलासिता र प्रोग्रेसिभिसिटीको सिद्धान्त समातौँ फरेन एक्सचेन्जको प्रिभिलेजलाई पनि फ्याक्टर इन गरौँ र सिआईआईएफ लगाइदिउ किनकि तपाईँहरूको वस्तु अझै पनि जतिसुकै क्लिन भने पनि टक्सिसिटीको एलिमेन्ट छ त्यहाँ ब्याट्री कहाँ डिस्पोज गर्नुहुन्छ प्लास्टिकको कन्टेन्ट कति हाइ छ अनि देशैभरि चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउनु परेन त्यसैले र अहिले गरिएको चार्जिङ डर्टी फ्युलबाट पनि चार्ज भइरहेको छ अलिकति इन्डियाबाट आयात गरेका छौँ कोल फेस्ड हो। त्यसैले इट्स नट एज क्लिन एज वि लाइक टु क्लेम सबैलाई फ्याक्टर गरेर रिजन पोलिसी च्वाइस चाहिँ अहिले के हो भने इभी एडप्सन एटलिस अप टु द मिडल क्लास बढाउने नै हो लक्जरीलाई लक्जरीकै रुपमा हेर्ने हो र त्यसरी अगाडि जाऔँ भन्ने हिसाबले हामी गएका छौँ ।’ विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को सन्दर्भमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका सवारीको मूल्य घट्ने र सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिने उनले जानकारी दिए । विलासी ईभीको हकमा भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको सन्तुलन मिलाउन र प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार कर निर्धारण गरिएको उनले प्रस्ट पारे । बजेटले सामाजिक न्यायका लागि २५ दुर्गम जिल्ला र देशभरका करिव ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । पुँजी बजारको हकमा लगानीकर्ताको मागअनुसार करको दरमा स्पष्टता ल्याइएकाले अब अन्योल समाप्त भएको उनले बताए । डा. वाग्लेले यो बजेट केवल अङ्कहरूको सँगालो मात्र नभई आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएको नीतिगत दिशा भएको उल्लेख गरे । असल नियत र क्षमताका साथ अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने संकल्पका साथ सरकार अघि बढेको उनको निष्कर्ष छ ।
