स्वदेशमा बिजुलीको खपत बढाउने योजनामा ‘ब्रेक’, उपभोक्तालाई छुटको सट्टा करको ‘डन्डा’

हरिप्रसाद शर्मा झन्डै दुइ तिहाई जनमत पाएको सरकारले ल्याएको बजेटले स्वदेशी बिजुलीको खपत वृद्धि र प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई भने उपेक्षा गरेको छ ।

खासगरी, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेलाई ५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था ल्याए । यो विषयले अहिले सरकार र अर्थमन्त्री वाग्ले पनि चौतर्फी आलोचनाका पात्र बनेका छन् । यसअघिका सरकारले जति बढी बिजुली खपत गर्यो, त्यति नै बिजुलीको महसुलमा छुट पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, त्यस्तो व्यवस्था हटाएर सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई ५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरी बजेट ल्यायाे । यसअघि ठूला उद्योग र मध्यम आय भएका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन रुपमा अतिरिक्त व्ययभार थपेको छ । त्यतिमात्र होइन, स्वदेशी बिजुली जुन ग्राहकले बढी खपत गर्छ, त्यस्ता ग्राहकलाई अधिकतम छुट दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले त्यसो गरेन् । बरु, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गर्न ठूलो पूँजी चाहिने भएकाले पनि बिजुली खपतमा कर लगाउनुपरेको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ । वर्षेनी आयातित पेट्रोल, डिजेलजन्य वस्तुमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यसअघिका सरकारले स्वदेशी बिजुलीको खपत वृद्धि र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएका थिए । तर, यो सरकार भने त्यसको ठिक उल्टो बाटोमा हिँडेको देखिन्छ । यो सरकार स्वदेशीको बिजुलीको स्वदेशमै खपत वृद्धि गर्ने ग्राहकलाई छुट होइन् बरु कर बढाएर देश विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हुन त नेपालको विद्युत् खपत बढाउने संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन् । अर्थात, दशकौंअघि बनेको प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरुको क्षमता निकै कमजोर छ । अर्थात, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली आपूर्तिका लागि सरकारले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ । तर, ठूलो लगानी जुटाउने नाममा सरकारले स्वदेशी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई निरुत्साहित बनाएको छ । सरकारले पनि जतिसक्दो स्वदेशी बिजुली उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । किनकी, वर्षेनी हिउँदयामका ४ महिनामा र अन्य समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि यथावत छ । भारतबाट बिजुली आयात घटाउन पनि स्वदेशी बिजुली खपत र प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । खपत बढाउँदै सरकारले प्रसारण तथा वितरण संरचना र पूर्वाधारलाई थप सशक्त र मजबुद बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, कमजोर प्रसारण र वितरण प्रणालीका कारण तत्काल नेपाल विद्युतीकरणमा जान नसक्ने र घर घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गरेमा त्यसले लोड धान्न नसकी देशभरका सवस्टेशन पड्किने अवस्था रहेको सरकारको ठहर छ । सरकारको उक्त कदमलाई उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत आलोचना गरिरहेका छन् । बढी बिजुली खपत गर्ने क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नै हो । तर, सरकारले बढी बिजुली खपत गर्ने क्षेत्रबाट कर असुल्ने रणनीतिप्रति भने उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवाला निकायले विरोध गरिरहेका छन् । तत्काल विद्युतीय युगमा जान नसकिने प्रधानमन्त्रीको दाबी त्यस कारण पनि तत्काल नेपाल विद्युतीकरणमा जान नसक्ने स्वंयम प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले समेत संसदको रोष्टरबाट भनेका थिए । ‘साँच्चीकै भन्ने हो भने हामी तुरुन्त नेपाल विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हरेक भान्सामा बिजुलीबाट पकाउने इन्डक्सन चलाउने हो भने देशमा भएका सवै ट्रान्सफर्मर र सवस्टेशन पड्किन्छन् ।’ खपत बिजुली पुर्याउने संयन्त्र र क्षमता नै नभएकाले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण र स्तरोन्नति गर्न पनि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनु परेको उनले बताएका छन् । जनतालाई भार पर्ने गरी सरकार उल्टो बाटोमा हिड्योः उपभोक्ताकर्मी उपभोक्ताहरुले पनि सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन् । बिजुलीजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा पनि सरकारले जनतालाई भार पर्ने गरी कर लगाएको छ, यो नितान्त गलत रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् । ‘ग्यास, पेट्रोल, डिजेलजस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने बेलामा सरकार उल्टो बाटो हिड्यो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सरकारले पुर्नबिचार गर्नुपर्छ । सच्याउनुपर्छ ।’