हरेक भ्याट बिल बन्नेछ लट्री टिकट: उपभोक्तालाई दैनिक लखपति बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उपभोक्तालाई 'लट्री टिकट' (चिठ्ठा) मार्फत दैनिक लखपति बनाउने नवीन योजनाको घोषणा गरेका छन्।

बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिललाई नै चिठ्ठाको रूपमा उपयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न लागिएको जानकारी दिए। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अब उपभोक्ताले सामान वा सेवा खरिद गर्दा प्राप्त गर्ने भ्याट बिल स्वतः चिठ्ठामा परिणत हुनेछ। "राष्ट्रिय चिठ्ठा आउँदै छ अब, हरेक भ्याट बिल नै अटोमेटिक लट्री टिकेट बन्दै छ। हरेक दिन हामी लखपति बनाउँछौँ, हरेक दिन एक-दुईजना लखपति हुन सक्छ," पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने। यो योजनामा स्वदेशभित्र कारोबार गर्ने उपभोक्ता मात्र नभई विदेशबाट वैधानिक माध्यम (रेमिट्यान्स) मार्फत पैसा पठाउने प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि सहभागी गराइने उनले बताए। "रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई पनि यो सिस्टम छ, अस्ति बजेट स्पिचमै आएको छ," उनले थपे। यो चिठ्ठा कार्यक्रम केवल उपहार योजना मात्र नभएर नेपालको कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने एउटा रणनीतिक कदम भएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्। उपभोक्तामा सामान किनेपछि 'मेरो बिल दिनुहोस्' भन्ने बानी बसाल्न यसले उत्प्रेरकको काम गर्ने सरकारको विश्वास छ। अर्थमन्त्रीले उपभोक्तामाझ बिल माग्ने संस्कृतिको विकास गर्नु नै यसको मुख्य ध्येय भएको बताए। उनले भने, "एउटा बिलिङ कल्चर, 'मेरो बिल दिनुहोस्' भन्ने कल्चर बसाएर बेसलाइन बढाउन कस्टम्स र अन्त:शुल्कको इन्कम्स इशारा गरेर उपभोगमार्फत चाहिँ थोपा थोपा..." संकलन गरिनेछ। यस प्रणालीले व्यवसायीहरूबाट हुने कर छली नियन्त्रण गर्न र राज्यको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा आयमा आधारित कर भन्दा उपभोगमा आधारित कर बढी व्यावहारिक हुने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले उपभोग करलाई व्यापक बनाउन चिठ्ठा प्रणाली सहयोगी हुने बताए। "उपभोग कर भनेको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने यो ब्रोड बेस भयो। हुम्लामा किनिएको चाउचाउमा पनि कर लागेको छ, सप्तरीमा किनिएको चिनीमा पनि कर लागेको छ।" उनले भने। आयकरमा धेरै भार थप्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने भएकाले मध्यम वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा केवल १ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको र उपभोग करलाई व्यवस्थित गरेर राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्ने योजना उनले सुनाए।