अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रमा रहेको विचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारमाथि बर्तमान सरकार अझ निर्मम हुने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले इमान्दार व्यवसायी तर्सिनु नपर्ने र अपराधीले छुट नपाउने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्रीकाे सम्वाेधनकाे मुख्य अंश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मैले एउटा खुसीको खबर लिएर आएको छु। आजको बैठकले उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा 'निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति' तर्जुमा गर्ने निर्णय पारित गरेको छ। महासंघलाई धेरै उतारचढावका बिच यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनुभएकोमा निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालज्यूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै, नयाँ अध्यक्षका रूपमा आउँदै गर्नुभएका अञ्जन श्रेष्ठ र उहाँको बन्दै गरेको नयाँ टिमलाई शुभकामना छ। मेरो एउटा सानो सुझाव छ– अब महासंघमा दलीय आधारमा गुटबन्दी नगरिदिनुहोला। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल मान्छेहरू आउनुहोस् र चुनिएपछि देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउन एक ढिक्का भएर काम गर्नुहोस्। संयोगले निवर्तमान र नयाँ दुवै अध्यक्ष गण्डकी प्रदेशकै हुनुहुन्छ, आगामी दिनमा महासंघको नेतृत्वमा क्षेत्रीय विविधीकरण र समावेशिता पनि देख्न पाइयोस् भन्ने मेरो चाहना छ। निजी क्षेत्रको महत्त्वबारे तपाईँहरूलाई मैले सिकाइरहनु पर्दैन। हाम्रो पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले सरकारमा जानुअघि तयार पारेको बाचा पत्रमा पनि देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अग्रस्थानमा राखेको छ। हामीले आगामी ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (करिब १३३ खर्ब रुपैयाँ) को बनाउने ठुलो लक्ष्य राखेका छौँ। सरकारले वर्षमा जम्मा १९/२० खर्बको बजेट ल्याउँछ, तर देशको समग्र अर्थतन्त्र (जिडिपी) अहिले नै ६६ खर्बको छ र यसलाई छिट्टै ७४/७५ खर्ब पुर्याउनु छ। सरकारको सानो बजेटबाट मात्र यो लक्ष्य पूरा हुँदैन। यसका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने मुख्य जिम्मा निजी क्षेत्रकै हो। नेपालमा चुनावका बेला घोषणापत्र ल्याउने र चुनाव जितेपछि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने चलन छ। तर, हामीले त्यसो गरेका छैनौँ। म चुनाव लड्दा दमौलीको एउटा होटेलमा बसेर आफ्नै हातले लेखेका कुराहरू अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्दै छौँ। हाम्रो बाचा पत्रमा १ देखि १९ नम्बर बुँदासम्म 'सुशासन' र २० देखि ४० नम्बर बुँदासम्म 'अर्थतन्त्र'बारे स्पष्ट नीति लेखिएको छ। सुशासनअन्तर्गत दलित समुदायलाई राज्यका तर्फबाट माफी माग्ने वाचा हामीले संसद्बाटै पूरा गरिसकेका छौँ। अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा हामीले जे लेखेका छौँ, त्यही गर्दै छौँ। आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका पुराना ऐनहरू खारेज गर्ने घोषणाअनुसार, मैले अर्थमन्त्री भएको पहिलो १० मिनेटमै झन्डै १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेँ। करको बोझ घटाउने, लगानीको वातावरण सहज बनाउने र एउटै कामका लागि दर्जनौँ मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने दिशामा हामी अघि बढिसकेका छौँ। देशमा राजनीति र समाजको आधारभूत अवस्था फेरिएको छ। ३६ वर्षको युवा प्रधानमन्त्री र ५० वर्षको म (क्याबिनेटमै सम्भवतः पाको उमेरको) भएको यो नयाँ राजनीतिक यथार्थलाई निजी क्षेत्रले पनि आत्मसाथ गर्नुपर्छ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, अहिलेको प्रशासनिक र कानुनी झन्झटले गर्दा इमानदार व्यवसायीलाई पनि 'बदमास' बन्न बाध्य पारिएको छ। घुस नखुवाई वा नेताको भनसुन नगरी कामै नहुने जुन 'लुटतन्त्र' स्थापित छ, हामी त्यसलाई बिस्तारै इँटा-इँटा गरेर भत्काउने छौँ। यो ५ वर्षको अवधिमा हामी देशको यो भ्रष्ट प्रणालीलाई पूरै चकनाचुर पार्नेछौँ। यसका लागि तपाईँहरूले आफ्ना पुराना गलत बानीहरू (Unlearning) सुधार्न आवश्यक छ। अहिले बजारमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीले व्यापारीलाई समात्ने लिस्ट बनाएका छन् रे भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु— त्यस्तो कुनै सूची बनेको छैन। विगतमा राजस्व अनुसन्धान वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नाममा व्यापारीलाई फोन गरेर तर्साउने र चन्दा असुल्ने काम हुन्थ्यो, अब त्यो हुँदैन। त्यस्तो दुःख दिने निकाय नै मैले खारेज गरिसकेको छु। त्यसैले, इमानदार भएर व्यवसाय गर्नेहरू डराउनु पर्दैन। तर, हिजोका दिनमा राजनीतिक सेटिङ मिलाएर तामेलीमा राखिएका पुराना भ्रष्टाचार र अपराधका फाइलहरू भने हामी खोल्दै छौँ। यदि कोही व्यवसायको आवरणमा आपराधिक काममा संलग्न छ भने उसले त्यसको मूल्य चुकाउनै पर्छ। देशमा दण्डहीनताको अन्त्य नगरी सुशासन आउँदैन। अन्तमा, देश बनाउने यो अभियानमा सरकारको सही नीति र सफा नियतलाई साथ दिन म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दछु। धन्यवाद !
