|Loading...
share-gyan
  • News
  • Analysis
  • Technical
    ShareGyan Logo

    Powering Nepal's Investors with knowledge

    Quick Links

    • Home
    • Partners
    • Privacy Policy
    • Collaboration Request

    Contact us

    Pulchowk, Lalitpur
    info@peridot.com.np
    9851046764,9801462662

    Follow us

    FacebookInstagramTikTokYouTube
    © 2026 Share Gyan Nepal. All Rights Reserved.
    1. Home
    2. /
    3. News
    4. /
    5. सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै कर लिने देशहरुमध्ये नेपाल विश्वकै ८ औं मुलुक, यसपटक के होला ?
    Published May 27, 2026
    By Share Gyan

    सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै कर लिने देशहरुमध्ये नेपाल विश्वकै ८ औं मुलुक, यसपटक के होला ?

    सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै कर लिने देशहरुमध्ये नेपाल विश्वकै ८ औं मुलुक, यसपटक के होला ?

    तपाईलाई थाहा छ ? सवारी साधनमा धेरै कर लगाउने देशहरुमध्ये नेपाल विश्वमा ८ औं नम्बरमा पर्छ भने धेरै प्रकारका कर लगाउने देशहरुमा त झन पहिलो नम्बरमै पर्छ ।

    अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक को अपरेशन एण्ड डेभलपमेण्ट (ओईसीडि) का अनुसार विश्वमा सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै कर लगाउने देशहरुमा सिंगापुर, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, नर्वे, भारत, मलेसिया, बंगलादेश, नेपाल, ब्राजील र नाइजेरिया हुन् ।

    विश्वमा सवारी साधनमा अत्यधिक कर लगाउने प्रमुख १० देश देश मुख्य कर संरचना अनुमानित कुल कर भार 1. Singapore COE + ARF + Excise + GST 100%–300%+ 2. Denmark Registration tax + VAT 85%–150%+ 3. Netherlands BPM + VAT + CO₂ tax 100%–150% 4. Norway VAT + Weight/Emission tax 80%–120% 5. India GST + Import duty + Road tax 60%–180% 6. Malaysia Import + Excise + Sales tax 100%–200% 7. Bangladesh Duty + VAT + Supplementary duty 100%–250% 8. Nepal Customs + Excise + VAT 100%–250%+ 9. Brazil Import + IPI + ICMS 80%–120% 10. Nigeria Import duty + surcharge + VAT 70%–100%+ स्रोतः अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक को अपरेशन एण्ड डेभलपमेण्ट (ओईसीडि)

    बेलायत आधुनिक मोटर वाहन कर प्रणाली सुरु गर्ने देश मानिन्छ । बेलायतले १९०३ मा Motor Car Act मार्फत सवारी साधनमा कर लगाउन शुरु गरेको थियो । त्यसबेला मोटरगाडी दर्ता, वार्षिक कर लिन शुरु गरिएको थियो । त्यसैक्रममा १९१० मा सडक निर्माणका लागि कोष जुटाउन छुट्टै Road Fund Tax लागू गरियो । त्यसपछि नै विश्वव्यापीरुपमा horsepower अनुसार कर लगाउन शुरु गरिएको थियो । अहिले विश्वभरिका देशहरूमा सवारी साधन आयात, दर्ता, र सञ्चालन (वार्षिक कर, इन्धन कर) मा फरक फरक नीतिहरू छन् । कतिपय देशहरूले ट्राफिक जाम घटाउन र वातावरण जोगाउन अत्यधिक कर लगाउँछन् भने कतिपयले नागरिकको आर्थिक सहजताका लागि निकै कम कर तोक्छन्। गाडी किन्न र सञ्चालन गर्न विश्वमै सबैभन्दा महँगो पर्ने देशहरूमा दक्षिणपूर्वी एसिया र केही युरोपेली मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन्। गाडीमा विश्वमै सबैभन्दा बढी कर लगाउने देश सिंगापुर हो । यहाँ गाडी किन्नुअघि 'Certificate of Entitlement' (COE) भनिने अनुमति पत्र बोलकबोल (Auction) मार्फत किन्नुपर्छ, जसको मूल्य मात्रै कहिलेकाहीँ १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ) भन्दा बढी पुग्छ। यसका साथै registration fee, excise duty र सडक करका कारण एउटा साधारण गाडीको मूल्य पनि सामान्यभन्दा ४ देखि ५ गुणा बढी पर्न जान्छ। उता, युरोपमा सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशहरूमध्ये डेनमार्क एक हो। यहाँ गाडीको मूल्य र त्यसको वर्ग हेरेर ८५५ देखि १५०५ सम्म दर्ता कर (Registration Tax) लाग्छ। यसका साथै २५५ मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र गाडीको प्रदुषण स्तरका आधारमा वार्षिक रूपमा चर्को Green Tax बुझाउनुपर्छ। टर्कीमा गाडीको इन्जिन क्षमता 'Special Consumption Tax' (ÖTV) लगाइन्छ। ठूलो इन्जिन भएका र लक्जरी गाडीहरूमा यो कर २२०% सम्म पुग्छ। त्यसमाथि थप १८ देखि २०% सम्म VAT लाग्ने हुँदा यहाँ गाडीहरू निकै महँगा हुन्छन्। भारत र नेपाल जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरू छिमेकी देश भारतमा बाहिरबाट आयात गरिने तयारी गाडीहरू (CBU) मा इन्जिन क्षमता र मूल्य हेरेर ६०% देखि १००% सम्म भन्सार शुल्क लाग्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि सवारी साधन विलासिताको वस्तुमा गनिने भएकाले भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक मर्मत दस्तुर र भ्याट गरेर कुल कर २५०% देखि ३००% सम्म पुग्छ, जसले गर्दा नेपाल गाडीका लागि विश्वकै महँगो बजारमध्ये एक हो। सवारी साधनमा सबैभन्दा थोरै कर लगाउने देशहरू विशेष गरी खाडी मुलुकहरू, तेल उत्पादक राष्ट्रहरू र धनी अर्थतन्त्र भएका केही देशहरूमा सवारी साधनमा निकै कम कर लाग्छ। ओमान, कतार, कुवेत, र साउदी अरेबिया जस्ता खाडी मुलुकहरूमा सवारी साधन आयात गर्दा केवल ५% भन्सार शुल्क लाग्छ। कुवेत र बहराइन जस्ता देशमा त बिक्री कर वा VAT समेत लाग्दैन (वा ५% मात्र हुन्छ)। यहाँ इन्धन (पेट्रोल र डिजेल) मा लाग्ने कर पनि नगन्य भएकाले गाडी किन्न र चलाउन विश्वमै सबैभन्दा सस्तो पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकामा कार उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइन्छ। यहाँ संघीय स्तरमा आयातित कारमा मात्र २.५% भन्सार शुल्क लाग्छ। आन्तरिक रूपमा लाग्ने 'Sales Tax' राज्य अनुसार फरक भए पनि यो सामान्यतया ०% देखि १०% को बीचमा मात्र हुन्छ। वार्षिक सडक कर वा दर्ता शुल्क पनि निकै न्यून हुन्छ। अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियामा पनि सवारी साधनमा आयात कर केवल ५% छ र १०% वस्तु तथा सेवा कर (GST) लाग्छ। महँगा गाडीहरूमा Luxury Car Tax लागे पनि सामान्य र मध्यम वर्गीय गाडीहरूमा करको भार विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ। लाटभिया र लिथुआनिया युरोपेली युनियन (EU) भित्र तुलनात्मक रूपमा लिथुआनिया, लाटभिया र रोमानिया जस्ता देशहरूमा वार्षिक सवारी कर र दर्ता शुल्क अन्य युरोपेली देशहरू (जस्तै बेल्जियम वा नेदरल्याण्ड्स) को तुलनामा निकै कम तोकिएको छ। नेपालमा सवारी करको अवस्था नेपालमा सवारी साधन कर प्रणाली निकै बहुस्तरीय छ। गाडी किन्दादेखि वार्षिक रूपमा चलाउँदासम्म विभिन्न प्रकारका कर र शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकारका लागि यो ठूलो राजस्व स्रोत पनि हो। विशेषगरी पेट्रोल–डिजेल गाडीमा नेपालले दक्षिण एशियामै उच्च कर लगाउने देशमध्येमा पर्ने चर्चा हुने गर्छ। नेपालको सवारी कर प्रणालीलाई मुख्य रूपमा ७ भागमा बुझ्न सकिन्छ: १.भन्सार (Custom Duty) विदेशबाट आयात हुने गाडीमा सबैभन्दा पहिले भन्सार लाग्छ। यो कर गाडीको प्रकार, इन्जिन क्षमता (CC), इलेक्ट्रिक वा पेट्रोल र डिजेल, र मूल्यमा निर्भर हुन्छ । EV (Electric Vehicle) लाई भने तुलनात्मक रूपमा कम कर छुट दिइने नीति लिइएको छ। २. अन्तःशुल्क (Excise Duty) यो लक्जरी तथा प्रदूषण को आधारमा लगाइने कर हो । सामान्यतया धेरै CC का सवारी साधनमा बढी अन्तःशुल्क लाग्छ । EV मा अन्तःशुल्क तुलनात्मक रूपमा कम राखिन्छ। ३. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) नेपालमा अधिकांश सवारी साधनमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क र गाडीको मूल मूल्य सबै जोडेर भ्याट निर्धारण गरिन्छ । ४. वार्षिक सवारी कर (Road / Vehicle Tax) हरेक वर्ष ब्लुबुक नवीकरण गर्दा वार्षिक सवारी कर तिर्नुपर्छ यो बाइक र कारमा सिसी अनुसार तथा EVमा व्याट्रीको क्षमता अनुसार निर्धारित हुन्छ । जस्तो कि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२५ सम्मको लागि सिसिको मोटरसाइकललाई ३ हजार, १२६ देखि १५० सिसीसम्मको लागि ५ हजार, १५१ देखि २२५ सिसिसम्मको लागि ६ हजार ५ सय, २२६ देखि ४०० सिसिसम्मको लागि ११ हजारदेखि १२ हजार, ४०१ देखि ६५० सिसिसम्मको लागि २० हजारदेखि २५ हजार र ६५१ सिसिमाथिका सवारी साधनलाई ३० हजारदेखि माथि कर तोकिएको छ । त्यस्तै कारमा १ हजार सिसिसम्मको लागि २२ हजार, १००१ देखि १५ सिसिसम्मलाई २५ हजार, १५०० देखि २००० सिसिसम्मलाई २७ हजार, २००१ देखि २५ सयसम्मलाई ३७ हजार, २५०१ देखि ३००० सिसिसम्मलाई ५० हजार र ३ हजार सिसिदेखि माथिका कारलाई वार्षिक ६५ देखि ७० हजार कर लागू गरिएको छ । ५. EV (Electric Vehicle) कर नेपालले केही वर्षदेखि EV प्रवर्द्धन नीति लिएको छ। तर पनि सरकारले यस्ता सवारी साधानमा पनि कसेर नै कर लिने गरेको छ । इभिमा battery capacity (kW) अनुसार कर निर्धारण गरिएको छ । उदाहरण Battery Capacity कर 10–50 KW रु. 5,000–10,000 51–125 KW रु. 15,000 126–200 KW रु. 20,000 200KW माथि रु. 30,000 ६. नवीकरण शुल्क र जरिवाना ब्लुबुक समयमा नविकरण नगरे जरिवानासहितका थप करहरु लिने गरिएको छ । ७. अन्य शुल्क नम्बर प्लेट शुल्क, दर्ता शुल्क, प्रदूषण परीक्षण शुल्क, बीमा शुल्क, ट्रायलरलाइसेन्स सम्बन्धी शुल्क, बाटो अनुमति (route permit) शुल्क लिने गरिएको छ ।

    Most Recent

    Sep 2, 2026
    NEPSE Gains 15 Points, Index Climbs Above 2,538

    Share Gyan

    NEPSE Gains 15 Points, Index Climbs Above 2,538
    Sep 2, 2026
    Disaster Relief Fund Crosses Rs. 7.88 Billion as Government Plans Reconstruction

    Share Gyan

    Disaster Relief Fund Crosses Rs. 7.88 Billion as Government Plans Reconstruction
    Sep 2, 2026
    Government Seeks Permanent Solution to Krishna Bhir Landslide

    Share Gyan

    Government Seeks Permanent Solution to Krishna Bhir Landslide
    Sep 2, 2026
    Government Plans Alternative Routes for LPG Supply

    Share Gyan

    Government Plans Alternative Routes for LPG Supply
    Sep 2, 2026
    Krishna Bhir Road to Reopen Within Bhadra

    Share Gyan

    Krishna Bhir Road to Reopen Within Bhadra
    Sep 2, 2026
    Nepal Rastra Bank Eases Branch Relocation Rules for Disaster-Hit Microfinance Firms

    Share Gyan

    Nepal Rastra Bank Eases Branch Relocation Rules for Disaster-Hit Microfinance Firms