सुवास निरौला अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा अत्यधिक कर लगाउँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ न्यून हुन्छ र कारोबार खुम्चिन्छ।
करमा लचकता अपनाउँदा मात्रै बजार चलायमान हुन्छ र यसले अन्ततः राज्यको राजस्वमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ। तर, नेपाल सरकारले भने यो सर्वमान्य सिद्धान्तको ठीक विपरीत बाटो समातेको छ। पहिले नै शिथिल बनेको र कारोबार रकममा भारी गिरावट आएको शेयर बजारमा थप करको भार थोपरेर सरकारले यस क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा धकेलेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क र नीतिहरूले पूँजी बजारप्रति सरकारको अनुदार दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले शेयर बजारको दोस्रो बजार निकै कमजोर बनेको यथार्थलाई तथ्याङ्कगत रूपमै पुष्टि गरेको छ। सर्वेक्षण अवधि अर्थात् २०८२ फागुन मसान्तसम्म दोस्रो बजारमा जम्मा १० खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार १४ खर्ब ६५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यसरी हेर्दा एक वर्षको अन्तरालमा कारोबार रकममा करिब ३० प्रतिशतको ठुलो सङ्कुचन आएको देखिन्छ। बजारमा शेयर किनबेच गर्ने क्रम घट्नुले लगानीकर्ताको सक्रियता र मनोबल दुवै गिरेको सङ्केत गर्दछ। दैनिक कारोबार रकमको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। अघिल्लो वर्ष औसत दैनिक कारोबार ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष घटेर ७ अर्ब ४५ करोडमा खुम्चिएको छ। बजारमा तरलता भए पनि लगानीकर्ताले शेयर बजारमा पैसा हाल्न डराएको यो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ। यसरी कारोबार रकम र लगानीकर्ताको उत्साह घट्दो क्रममा रहेको बेला सरकारले राहत दिनुको सट्टा करको दर बढाएर बजारलाई थप प्रहार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई प्राकृतिक व्यक्तिका लागि 'अन्तिम कर' (Final Tax) हुने घोषणा गरे। धेरै समयदेखि अन्योलमा रहेको यो विषयलाई 'अन्तिम' बनाइनु आफैँमा सकारात्मक कदम थियो र यसले लगानीकर्तामा केही उत्साह पनि जगाएको थियो। तर, सोही दिन संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकको विस्तृत विवरण बाहिर आउँदा भने सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। 'अन्तिम कर' को नाममा सरकारले करको दरमा नै उल्लेख्य वृद्धि गरिदिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब शेयर बजारका अल्पकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षभन्दा कम शेयर होल्ड गर्ने) ले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। त्यसैगरी, एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका हकमा पनि करको दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ७ प्रतिशत बनाइएको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क मा गरिएको यो संशोधनले लगानीकर्ताहरूलाई ठुलो धक्का दिएको छ। एकातिर बजार घटिरहेको र कारोबार रकम खुम्चिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारले २.५ प्रतिशत विन्दुले कर बढाइदिएको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन होइन, बरु यसलाई राजस्व सङ्कलनको एउटा बाध्यकारी औजार बनाउन चाहन्छ। सरकारको यो नीतिका कारण अब शेयर बजारमा हुने लगानीको लागत बढ्नेछ। लागत बढ्दा लगानीकर्ताहरूले प्रतिफलको सुनिश्चितता नदेखी बजारमा प्रवेश गर्न हिचकिचाउनेछन्। पहिले नै घटेको कारोबारमा करको भार थपिँदा यसले दैनिक कारोबार र बजारको तरलतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। ७६ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलिएको र ३१ लाखभन्दा बढीले अनलाइन कारोबारको पहुँच पाएको तथ्याङ्कलाई सरकारले उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे पनि, तीमध्ये अधिकांश लगानीकर्ता अहिले बजारबाट बाहिरिएका वा निस्कृय बसेका छन्। बढ्दो करले उनीहरूलाई बजारमा फर्काउनुको सट्टा थप टाढा धकेल्नेछ। बजेटमार्फत 'अन्तिम कर' को घोषणा गरेर जस लिन खोजेको सरकारले वास्तविकतामा भने आर्थिक विधेयक मार्फत बजारलाई थप सङ्कुचित पार्ने नीति लिएको छ। प्राथमिक बजार (आईपीओ) मा ११७ प्रतिशतको वृद्धि देखिए पनि त्यसको प्रभाव दोस्रो बजारमा पर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै नीतिगत अस्थिरता र उच्च करको भार हो। सरकारको यो कदमले शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा विकास गर्ने दाबीलाई नै गिज्याइरहेको छ। निष्कर्षमा, कारोबार घटिरहेका बेला कर बढाउने सरकारी नीतिले पूँजी बजारलाई थप 'मृतप्राय' बनाउने जोखिम बढाएको छ। यो सरकार शेयर बजारमैत्री नभई यस क्षेत्रप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश यसले आम लगानीकर्तामा पुर्याएको छ।
